यमन में हूती विद्रोहियों के हमले के बाद सऊदी अरब को गंभीर संकट का सामना करना पड़ रहा है। मक्का समझौते के साझेदार पाकिस्तान ने यमन में हस्तक्षेप से इनकार किया, जिसके बाद रियाद ने इज़राइल से मदद की गुहार लगाई, जबकि वह इज़राइल को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता नहीं देता।

द जेरूसलम पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, इज़राइल और सऊदी के बीच अमेरिकी सेंट्रल कमांड (Centcom) की मध्यस्थता में बातचीत हुई। उद्देश्य खुफिया समर्थन के जरिए सऊदी को हूती बलों से बचाव में मदद करना था।

इज़राइल के एक अन्य दैनिक ने बताया कि सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान (MBS) ने खाड़ी देशों और मिस्र से भी सहयोग मांगा। उन्होंने बाब अल‑मंदेब जलडमरूमध्य में बढ़ते खतरे को लेकर अमेरिकी Centcom के माध्यम से इज़राइल से अप्रत्यक्ष संपर्क किया।

सऊदी ने इज़राइल को मान्यता नहीं दी, फिर भी मदद मांगना यमन में रियाद के सामने संकट की गंभीरता को दर्शाता है। लेकिन इस अपील का अधिक असर नहीं हुआ। अमेरिका और ब्रिटेन ने अंसार अल्लाह के विद्रोहियों पर सीधा हमला करने से इनकार किया, जबकि अमेरिका ने खुफिया सहायता और ब्रिटेन ने सैन्य सलाहकार प्रदान करने की पेशकश की।

मक्का रक्षा गठबंधन के सदस्य पाकिस्तान ने यमन में हूती के खिलाफ अपने सैनिक भेजने से मना कर दिया। पाकिस्तान ने कहा कि उसकी सेना सऊदी के भीतर तैनात हो सकती है, पर विदेशी धरती पर लड़ाई में भाग लेना उसकी रेड लाइन है।

हाल के हफ्तों में हूती ने सऊदी ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर ड्रोन और मिसाइल हमले तेज़ किए। अंसार अल्लाह के विद्रोहियों ने अचानक बड़े पैमाने पर हमला किया, जिससे सऊदी समर्थित नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट का विरोध समाप्त हो गया और हूती ने लाल सागर के तट और बाब अल‑मंदेब स्ट्रेट के द्वीपों पर कब्जा कर लिया।

हूती ने कहा कि जुलाई से लागू सऊदी जहाज़ों की नाकाबंदी जारी रहेगी, जबकि अमेरिका आदि देशों के जहाज़ों को स्ट्रेट से गुजरने की अनुमति होगी। बाब अल‑मंदेब के बंद होने और सऊदी के पाइपलाइन नेटवर्क पर हमलों से तेल निर्यात पर गंभीर असर पड़ने या पूरी तरह रुकने का जोखिम बढ़ गया है।

इज़राइल को भी पिछले साल गाजा युद्ध के बाद लाल सागर में हूती के हमलों का सामना करना पड़ा। सऊदी को इज़राइल से मिलने वाली मदद संभवतः खुफिया जानकारी तक सीमित रहेगी। इज़राइल के रक्षा अधिकारियों ने कहा है कि अंसार अल्लाह के खिलाफ कोई भी कार्रवाई केवल इज़राइल नहीं, बल्कि व्यापक अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय गठबंधन के तहत की जानी चाहिए।